आम बजट से मिली मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
नई दिल्ली: सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में एक सरल बजट पेश किया, जिसमें मध्यवर्ग के लिए कई कर राहत, वस्तु मूल्य में गिरावट, और नई निवेश योजनाएँ शामिल हैं।
Key Highlights
- सरकार ने कर छूट योजना के साथ मध्यवर्ग को राहत दी
- नई निवेश योजनाएँ और किफ़ायती ऊर्जा पर विशेष ध्यान
नवीनतम बजट दस्तावेज़ को जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यह राजकोषीय संतुलन बनाये रखेगा और साथ ही आम लोगों को राहत भी देगा। बजट में सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवंटन के साथ-साथ किफ़ायती ऊर्जा और खाद्य सप्लाई पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
मध्यवर्गीय वर्ग के लिए प्रमुख कर राहतों में आयकर में 10% तक कटौती, डिजिटल वॉलेट पर टैक्स में छूट, और पेट्रोल एवं डीजल पर 5% तक सेल्स टैक्स में कमी शामिल है। इसके अलावा, वैश्विक समान वस्तुओं पर लागू आयात शुल्क भी घटाया गया है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च घटेगा।
बजट में निवेश के क्षेत्र में भी कुछ विशेष योजनाएँ लाई गई हैं: विश्वसनीय बायो-फ्यूचर फंड, स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर, और ग्रामीण पायाभूत प्रोजेक्ट्स पर रियल एक्विटीज। इसके साथ ही शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किफ़ायती ऋण योजना भी पेश की गई है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
मध्यम वर्ग के लिए किस प्रकार के कर में सब्सिडी है?
आयकर, डिजिटल वॉलेट टैक्स, और पेट्रोल/डीजल पर 5% तक सेल्स टैक्स में कटौती के रूप में 10% तक छूट दी गई है।
निवेश योजनाएँ किस क्षेत्र में लागू होंगी?
विश्वसनीय बायो-फ्यूचर फंड, स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर, और ग्रामीण पायाभूत प्रोजेक्ट्स पर रियल एस्टेट में निवेश के लिए योजना बनायी गई है।